केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 शुरू की है। यह योजना पहली सितंबर, 2024 से अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगी। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपए और प्रदेश सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
कैसे करें आवेदन
योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक लोग पीएमएवाई-यू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इच्छुक लोग नगर निकाय के कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते और बेहतर आवास की सुविधा मिल सके। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे सस्ते दर पर अपना घर हासिल कर सकें।
कौन कर सकता है आवेदन
योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मिलेगा। पात्र परिवार वही होंगे जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बेटे-बेटियां शामिल माने जाएंगे। योजना के तहत कम से कम 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले घर बनाए जाएंगे, जिसमें पानी, बिजली, सडक़, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य होंगी।
राज्यों को क्या है छूट
राज्यों को घर के आकार को 45 वर्ग मीटर तक बढ़ाने की छूट भी दी गई है। साथ ही परियोजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए रैंप, आंगनवाड़ी केंद्र, वर्षा जल संचयन और सोलर ऊर्जा जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
योजना को चार मुख्य हिस्सों में लागू किया जाएगा। पहले लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत गरीब लोग अपनी जमीन पर घर बना सकेंगे और किस्तों में सहायता मिलेगी।
दूसरे, साझेदारी में किफायती आवास के तहत निजी और सरकारी परियोजनाओं में सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसर किफायती किराया आवास के तहत शहरी गरीबों और कामकाजी लोगों के लिए किराए के मकान उपलब्ध होंगे। चौथे, ब्याज सबसिडी योजना के तहत घर खरीदने के लिए लिए गए लोन पर सबसिडी दी जाएगी।
क्या है सालाना आय सीमा
आय सीमा के अनुसार ईडब्लयूएस वर्ग की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक, एलआईजी की 3 से 6 लाख रुपए और एमआईजी की 6 से 9 लाख रुपए तय की गई है।