हिमाचल सरकार ने राज्य में पांच नए नेशनल हाइवे की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को ऊना में कहा कि इन प्रस्तावित नेशनल हाइवे के निर्माण से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन्हें शीघ्र अमलीजामा पहनाने के प्रयास किए जाएंगे।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के लिए 69 नेशनल हाइवे की घोषणा की गई थी, लेकिन इन घोषणाओं में से किसी का भी निर्माण नहीं हुआ।
वर्तमान सरकार ने अब व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए पांच नए नेशनल हाइवे का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही केंद्रीय मंत्रालय से इन प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त होगी।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नई परियोजनाओं में 25 से 30 प्रतिशत बजट राशि का प्रावधान पहले से सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि विकास कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा कई परियोजनाओं का शिलान्यास बिना उचित धन आबंटन के किया गया था। सड़कों,भवनों व अन्य निर्माण कार्यों के शिलान्यास कर तो कर दिए गए, लेकिन उसके लिए बजट उपलब्ध न होने से वे शिलान्यास पट्टिकाओं तक ही सीमित रह गए, जिससे वे परियोजनाएं अधूरी रह गईं।
अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो पिछली सरकार की ओर से शुरू किए गए कार्य हैं, उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार उन परियोजनाओं को भी पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एमडीआर परियोजनाओं को सीआरएफ के अधीन लाएंगे
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में मुख्य जिला सडक़ों (एमडीआर) के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्रीय रोड़ फंड (सीआरएफ) के अधीन लाने के प्रयास किए जाएंगे।
इस उद्देश्य से वह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलकर केंद्रीय रोड फंड के माध्यम से सड़क परियोजनाओं में और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने विभाग को मिले सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया और बताया कि हिमाचल को हाल ही में लोक निर्माण विभाग के लिए 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहयोग प्राप्त हुआ है।