हिमाचल सरकार ने इस महीने 350 करोड़ रुपए का लोन लेने का फैसला किया है। इसके लिए आरबीआई के माध्यम से नीलामी दो दिसंबर को होगी और तीन दिसंबर को राज्य सरकार के खाते में यह पैसा आ जाएगा।
यह एक तरह से मीडियम टर्म लोन होगा, जिसके लिए भारत सरकार से मंजूरी पहले ले ली गई है। यह ऋण राज्य का सामान्य कामकाज चलाने के लिए लिया जा रहा है।
इस वर्ष केंद्र सरकार से सबसे कम राजस्व घाटा अनुदान मिलने के कारण राज्य सरकार वित्तीय चुनौती का सामना कर रही है और दिसंबर तक इसी तरह मीडियम या शॉर्ट टर्म लोन से काम चलाया जाएगा।
जनवरी से मार्च तक की आखिरी तिमाही के लिए भारत सरकार से अलग से लोन लिमिट मिलने की उम्मीद है। पहली अप्रैल से न सिर्फ नया वित्त वर्ष शुरू होगा, बल्कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी लागू हो जाएंगी।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि नए वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान में कटौती नहीं करेगा और वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। इसे लेकर वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।