हिमाचल प्रदेश में 2026 तक कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक चैतन्य शर्मा के प्रस्ताव के जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार के अगले छह महीने के कार्यक्रम ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेंगे। हिमाचल प्रदेश ने इस बार मानसून की बारिश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना ही होगा। सरकार एचआरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक में बदल रही है। टाइप-2 बसों की खरीद की जानी है, लेकिन इन बसों का उत्पादन काफी कम हो रहा है।
सरकार ने टैक्सी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी बदलने का प्रस्ताव लाया है। टैक्सी ऑपरेटर को 50 फीसदी सब्सिडी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए देंगे और उनके वाहन को सुनिश्चित आय पर सरकारी विभाग में ही लगाया जाएगा।