हिमाचल प्रदेश में आगामी आठ महीने में दस मेगावाट बिजली घर की छतों से पैदा होगी। हिम ऊर्जा विभाग ने लक्ष्य हासिल करने का काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य हिम ऊर्जा विभाग को दिया है।
खास बात यह है कि घर छतों पर बिजली पैदा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सबसिडी का भुगतान भी करेंगी।इनमें केंद्र सरकार ने 40 फीसदी तक सबसिडी का प्रावधान किया है, जबकि राज्य सरकार ने छह हजार रुपए का प्रावधान घरेलू प्लांट के लिए तय किया है।
जनवरी 2024 में इस लक्ष्य को हिमाचल हासिल कर लेता है,तो केंद्र से अतिरिक्त लक्ष्य 2024 के बाद तय होगा। फिलहाल, बीते दो साल से हिम ऊर्जा विभाग रूफ टॉप सौर ऊर्जा पैदा करने पर जोर दे रहा है।
इसमें केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक से तीन किलोवाट तक 40 फीसदी सबसिडी जबकि तीन से 10 किलोवाट तक 10 से 20 फीसदी सबसिडी का भी प्रावधान किया है।
हिम ऊर्जा विभाग की बात करें तो तीन किलोवाट तक 50 हजार प्रति किलोवाट जबकि तीन से दस किलोवाट तक 48600 रुपए की दर से भुगतान करना होगा।