हिमाचल प्रदेश के ऐसे 190 उद्योगपतियों को इस बार बिजली का बिल बिना सबसिडी के आएगा, जिनके उद्योगों में 100 किलोवॉट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। ऐसे बड़े उद्योगों की सबसिडी को बंद कर दिया गया है, जिनको प्रति यूनिट एक रुपए की सबसिडी मिलती थी।
अब इस बार उनको जो बिल आएगा, वह बिना सबसिडी के आएगा और इसके अलावा इन उद्योगपतियों को पिछले महीने का एरियर भी चुकता करना होगा। इस महीने आने वाले बिल में वह एरियर भी जुड़कर आएगा।
सरकार ने दो-तीन महीने पहले उनकी सबसिडी को खत्म करने का निर्णय लिया था, मगर उसे लागू नहीं किया जा सका था, क्योंकि उद्योगपति हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करके सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। बताया जाता है कि हाई कोर्ट से फैसले की प्रति बिजली बोर्ड को मिल गई है और अब वह बकाया एरियर के साथ इस बार उद्योगों को बिजली का बिल जारी करने जा रहा है। इसकी तैयारी हो चुकी है।
राज्य के बद्दी इंडस्ट्रीयल एरिया में ऐसी सबसे अधिक इंडस्ट्री हैं, जोकि बड़े उद्योग हैं। वहीं नाहन व काला अंब में भी ऐसे कुछ यूनिट हैं, जिन पर अब नए नियम लागू हो रहे हैं।
सरकार ने उनको दी जाने वाली एक रुपए प्रति यूनिट की सबसिडी को बंद कर दिया है। ऐसा निर्णय आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा, क्योंकि भविष्य में सरकार एक ही बिजली मीटर पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा देने वाली है।
ऐसे में शेष मीटरों पर उपभोक्ताओं को यह सुविधा नहीं होगी और उनकी भी सबसिडी बंद हो जाएगी। बहरहाल बड़े उद्योगों को इस बार एरियर के साथ बिल देने की तैयारी है।
देखना होगा कि इससे बोर्ड की कितनी इनकम बढ़ती है। दूसरी तरफ सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडी की राशि कम हो जाएगी, जिससे सरकार को भी राहत मिलेगी।
बिजली बोर्ड के खर्चे घटाकर इनकम बढ़ाने की कोशिश
प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए बिजली का दाम और कम किया जाए, इस दिशा में हिमाचल सरकार काम कर रही है और भविष्य के लिए एक बड़ी योजना भी बन रही है।
इसके लिए उसे बिजली बोर्ड में ढांचागत सुधार करने होंगे,
क्योंकि बिजली बोर्ड की इनकम बढ़े और उसके खर्चे कम होंगे, तो पूरे प्रदेश में बिजली के दामों में भी गिरावट आएगी।