हिमाचल में अब ई-जमाबंदी को वैधानिक मान्यता मिल गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने डिजिटल साइन की हुई जमाबंदी को मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक नया कदम है। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई।
राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को 957 करोड़ लोन लेने के लिए गारंटी देने का फैसला किया है। इस लोन का इस्तेमाल पावर कारपोरेशन ऊर्जा परियोजनाएं बनाने में करेगी।
इसके अलावा कुल चार विधायकों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल शामिल है, जिसमें राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने जैसे और प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।
इसके अलावा सर्टेन गुड्स केरिड थ्रू रोड यानी सीजीसीआर टैक्स में भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए बिल लाया जा रहा है।
इसके अलावा नगर परिषदों और नगर निगम में दो साल तक चुनाव टालने का प्रावधान करने के बिल भी कैबिनेट की चर्चा में आए हैं।
कैबिनेट में स्कूल प्रबंधन समितियां के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को एलडीआर कोटा देने के लिए वन टाइम पदों को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। कैबिनेट इस पर सहमत है, लेकिन अंतिम फैसले को लेकर विधि विभाग की रिपोर्ट का इंतजार था।