मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का उनके मूल कैडर में अधिकार (लियन) सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनके पदोन्नति के अवसर प्रभावित न हों।
उन्होंने कहा कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का एक अलग लोगो और वर्दी (यूनिफॉर्म कलर स्कीम) होगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। पहले चरण में 99 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है, जबकि शेष स्कूलों के लिए प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने इन सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए मौजूदा सेवा शर्तों में भी राहत प्रदान करने और शेष सेवा अवधि की अनिवार्यता को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने के निर्देश दिए।
राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इन संस्थानों में शैक्षणिक स्तर की प्रगति की निगरानी करेंगे।
उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में ‘नो मोबाइल फोन नीति’ के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की, जो इस वर्ष एक मार्च से लागू होने जा रही है।
उन्होंने विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा तथा शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।