शिमला : जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करने को लेकर बेशक कैबिनेट सब-कमेटी तैयार हो गई हो, लेकिन कुछ बड़े फैसले अभी फुल कैबिनेट को ही लेने होंगे। कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को प्रस्तावित की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री के दो जिलों के दौरे के कारण टालना पड़ा है।
अब अगले दो दिन में इस बैठक के होने की संभावना है। कार्मिक विभाग को भी इसी बैठक का इंतजार है। दरअसल कैबिनेट सब-कमेटी ने पोस्टकोड-817 का रिजल्ट सात आरोपियों के पद खाली छोडक़र घोषित करने पर सहमति दे दी है, लेकिन यह अभी इतना आसान नहीं है।
यह परीक्षा कुल 1867 पदों के लिए हुई थी, जिसमें से अब रिजल्ट 1860 पदों के लिए बनेगा, लेकिन लिखित परीक्षा पास करने वाले 4400 अभ्यर्थियों की ही अभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई है।
करीब 1400 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अभी होनी है। इसीलिए पहले यह तय करना होगा कि यह डॉक्यूमेंटेशन कौन सी एजेंसी करेगी और रिजल्ट कौन एजेंसी निकलेगी?
राज्य सरकार के वर्तमान रूल्स आफ बिजनेस के मुताबिक क्लास-3 की भर्तियां लोकसेवा आयोग को दे रखी हैं। लोकसेवा आयोग ऐसी किसी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड लेने को तैयार नहीं है, जिसमें पहले से पेपर लीक की एफआईआर चल रही हो।
इसीलिए राज्य चयन आयोग को ही यह परीक्षा वापस देनी होगी। ऐसा करने के लिए सिर्फ फुल कैबिनेट ही अधिकृत है। इस पोस्ट कोड को लोकसेवा आयोग के दायरे से बाहर लाकर राज्य चयन आयोग को देना होगा।
दूसरा सवाल यह है कि जो प्रक्रिया पोस्ट कोड-817 के मामले में अपनाई जा रही है, वह अब सरकार को फिर वाले अन्य पोस्ट कोड में भी अपनानी होगी।
पेपर लीक की संभावना या दायरा बढ़ाने की सूरत में भी अब भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना विकल्प नहीं बचा है। इसलिए राज्य चयन आयोग को भविष्य में ड्राइंग मास्टर और सचिवालय क्लर्क जैसी भर्तियों के मामले में भी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।