हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली सबसिडी को खत्म करने का मामला एक बार फिर से कैबिनेट में जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसमें सरकार की तरफ से कुछ और जानकारियां मांगी गई हैं, जिन्हें इस कैबिनेट में दिया जा रहा है।
इसके बाद सरकार नए सिरे से इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि इससे पहले सरकार ने जो फैसला लिया था, उस पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। एक अन्य फैसला सरकारी बसों में पुलिस कर्मचारियों की ट्रैवलिंग को लेकर लिया गया है, जिस पर भी फिलहाल आदेश जारी नहीं हुए हैं।
इसी तरह का बड़ा फैसला सरकार ने उपभोक्ताओं की बिजली सबसिडी को लेकर लिया था, जिस पर अधिसूचना जारी होने का इंतजार चल रहा है, मगर इससे पहले सरकार ने दोबारा से इस मामले को कैबिनेट में लाने को कहा है।
ऊर्जा विभाग के संबंधित अधिकारियों से कुछ जानकारी मांगी है और कहा गया है कि अगली कैबिनेट में दोबारा से मामला लाया जाए। बताया ज रहा है कि पूर्व में लिए गए फैसले में काफी ज्यादा कन्फ्यूजन है।
बिजली बोर्ड के अधिकारी इसे सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। सरकार ने कुछ कैटेगिरी को अलग से चिन्हित किया है, जिनको सबसिडी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक व्यक्ति को एक ही मीटर पर सबसिडी दिए जाने की बात भी की है। वहीं, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को भी सबसिडी का जो लाभ है, उसे भी खत्म किया जाना है।
प्रति यूनिट पांच रुपए से ज्यादा हो जाएगी कीमत
उद्योगों को भी बिजली सबसिडी को लेकर कुछ रियायतें दी जाती हैं और उनको लेकर भी सरकार बड़ा फैसला लेना चाहती है। प्रदेश में 28 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार एक रुपए प्रति यूनिट की सबसिडी दे रही है।
सबसिडी को खत्म किया जाता है, तो प्रति यूनिट पांच रुपए से ज्यादा बिजली का दाम हो जाएगा। ये दाम बिजली इस्तेमाल के हिसाब से हैं और नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग टैरिफ रखा हुआ है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में जो प्रस्ताव जाएगा, उसमें कॉमर्शियल उपभोक्ताओं व उद्योगों को लेकर जहां नया फैसला हो सकता है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के बारे में भी साफ निर्देश आएंगे।
विधानसभा में होगा हंगामा
वर्तमान में प्रदेश में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसे सरकार खत्म करना चाहती है, इस पर विधानसभा के भीतर बवाल मचना तय है। फिलहाल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बिजली बोर्ड से कुछ जानकारियां मांगी थी, जो उन्हें दे दी गई हैं।
फिलहाल सबसिडी के साथ ही आ रहे बिजली बिल
कैबिनेट में जो पहले फैसला हुआ था, उसे लिए एक महीना हो चुका है, लेकिन इस पर आदेश नहीं हुए हैं, जिस कारण इस महीने सभी उपभोक्ताओं को सबसिडी के साथ ही बिजली के बिल आए हैं।
माना जा रहा है कि इतनी जल्दी फैसले को लागू नहीं किया जा सकेगा, लिहाजा उम्मीद है कि अगले महीने भी उपभोक्ताओं को सबसिडी के साथ ही बिजली के बिल आएंगे। वहीं, 27 अगस्त से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, जिसमें विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। विपक्ष इस मामले में सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है।