दशहरे से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए बोनस राशि 6,908 रुपए तय की है। इसका लाभ अद्र्धसैनिक बलों, एड-हॉक और कैजुअल लेबरर्स तक को मिलेगा।
यह फैसला लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशी और राहत लेकर आया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सेवा की है और लगातार कम से कम छह महीने नौकरी की हो।
यदि कोई कर्मचारी पूरा साल सेवा में नहीं रहा है, तो उसे प्रो-राटा आधार पर बोनस दिया जाएगा। मतलब, जितने महीने नौकरी की है, उसके हिसाब से बोनस की गणना होगी।
बोनस की राशि निकटतम रुपए तक राउंड की जाएगी। इस बोनस योजना का फायदा केवल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करने वालों तक सीमित नहीं रहेगा।
केंद्रीय अद्र्धसैनिक बल (सीएपीएफ) और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा वे कर्मचारी, जो केंद्र सरकार के पे स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं और किसी अन्य प्रकार के बोनस या एक्स-ग्रेशिया पाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा।
छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव नहीं
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अक्तूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए स्माल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि हाल ही के महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती की गई थी।
इसका मतलब है कि पीपीएफ पर 7.1 फीसदी , वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.2 फीसदी, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 फीसदी सहित अन्यबचत योजनाओं पर भी पुरानी ब्याज दरें लागू रहेंगी।