पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बहुत से फैसले लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें महिलाओं को, जो या तो आईआरडीपी परिवार से है या जिनकी सालाना आय दो लाख से कम है, को हर महीने 1500 रुपए देने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष कर दी गई। कैबिनेट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूरे प्रदेश में 24 घंटे दुकानें खुली रखने का विकल्प कारोबारियों को दे दिया है।
इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति मिलेगी। राज्य में मछली पर रॉयल्टी सात फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दी गई, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की थी।
मंत्रिमंडल ने सीबीएसई स्कूलों के अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत चल रहे 300 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई की तरह की सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सीबीएसई स्कूलों में 1500 पद शिक्षा विभाग में अलग से सृजित किए गए हैं, ताकि इन स्कूलों का संचालन नए मापदंडों से किया जा सके।
सोलन जिला के बद्दी में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप को लेकर 8000 बीघा भूमि ट्रांसफर करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। कांगड़ा जिला के परागपुर में एसडीएम ऑफिस खोलने को भी मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रमुख अभियंता शाहनहर कार्यालय को मंडी से कांगड़ा के फतेहपुर ट्रांसफर किया जाएगा।
कैबिनेट ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे वाहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए एक मुश्त छूट दे दी है। इन्हें इस छूट के तहत अब पैनल्टी नहीं लगेगी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अब जनजातीय क्षेत्रों में पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेडयूल्ड एरियाज एक्ट के तहत ट्राइबल से ट्राइबल परिवार में ही लैंड ट्रांसफर पर ग्रामसभा में जाने की जरूरत नहीं होगी।
इससे पहले सभी मामले ग्रामसभा में भेजने पड़ते थे। कृषि विभाग के तहत डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटी को एपीएमसी के लिए लगने वाली एक फ़ीसदी मार्केट फीस से छूट दे दी गई है।
सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों के 105 पद भरेंगे
राज्य के मेडिकल कालेजों में 105 पद सीनियर रेजिडेंट डाक्टर के भरने की अनुमति दे दी गई। पुलिस विभाग में क्लर्क के 12 पद भरे जाएंगे, जबकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 500 पद और भरने को भी अनुमति दी गई। राज्य की सरकारी आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 94 पद भरे जाएंगे। जनसंपर्क विभाग में एपीआरओ के चार पद भरने की अनुमति भी दी गई।
मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ा
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करते हुए कैबिनेट ने मिड डे मील वर्कर्स, एसएमसी टीचर और मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की। पंचायत चौकीदार का मानदेय भी 500 प्रतिमाह बढ़ेगा, जबकि सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। पीडब्ल्यूडी में मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय को 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की अनुमति मंत्रिमंडल ने दे दी है।